mini dal mill महाराष्ट्र सरकार दाल मिल सबसिडी स्कीम या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 50 ते 60% अनुदानासह मिनी दाल गिरणी देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मिनी दाल वाटपाची योजना उत्तर शेती समृद्धी शेतकरी 2022 आणि कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियाना अंतर्गत सुरू केली आहे. ही योजना फक्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठीच असणार आहे. मिनी दाल मिल शेतकऱ्यांना सहजासहजी उपलब्ध व्हावी या हेतूने दाल मिल सबसिडी स्कीम महाराष्ट्र शासनाने 50 ते 60% अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदती देणार आहे. महाराष्ट्र सरकार कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकरणाकडे आकर्षित करण्यासाठी नवीन नवीन योजना राबवत आहेत. मिनी डाळ योजना त्याच पैकी एक योजना आहे.

या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकार कृषी विभागांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देत आहे. दाल मिल घेण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सदर योजनेअंतर्गत लाभ धारकांना महिला शेतकरी असल्यास 60% किंवा 1 लाख 50 हजार रुपये जर इतर शेतकरी असाल इतर लाभार्थी असतील तर अशांना एक लाख 25 हजार रुपये किंवा 50% सबसिडी देण्यात येणार आहे. ही रक्कम महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांना दाल मिल मिळविण्यासाठी अनुदानित देण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिनी दाल मशीनचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य शासनाचा प्रयत्न शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणासाठी जोडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट आहे.

👉असा घ्या योजनेचा लाभ👈

आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• सातबारा आणि ८ अ चा उतारा
• (SC, ST) शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्राची झेरॉक्स प्रत
• बँक पासबुक
• दर पत्रक साहित्य उपकरणे घेण्याच्या अधिकृत विक्रेताचे कोटेशन बिल

हे ही पाहा : लग्नासाठी मिळणार 25 हजार रुपये अनुदान

• mini dal mill राज्य सरकार कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिका कारणाकडे आकर्षित करण्यासाठी शासन नवनवीन योजना आणत आहेत.
• डाळ गिरणी ज्याला दालमिल सबसिडी स्कीम म्हणतो या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित देत आहे.
• दाल मिल घेण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देऊन शेतकऱ्यांची उत्पन्न भरपूर प्रमाणात वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असणार आहे.

👉जाणून घ्या योजनेची सविस्तर माहिती👈

mini dal mill अर्ज कुठे सादर करावा

• योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे भेट द्यावी लागेल.
• कार्यालयात जाऊन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करून दिलेले कागदपत्रे जोडून तो अर्ज तालुका कृषी अधिकारीकडे सबमिट करावा लागेल.
• उपविभागीय कृषी अधिकारी
• कृषी सहाय्यक
• जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी
• ह्या चार कार्यालयामध्ये देखील अर्ज करू शकता.

हे ही पाहा : ग्राहकांना मिळणार 300 युनिट मोफत वीज, अनुदानही मिळणार, नेमकी काय आहे यासाठीची प्रक्रिया?