instant loan app without cibil कर्ज म्हणल तर अनेक जण त्याचा व्याजदर विचारतात आणि व्याजदर कमी असला तर गरजवंत लोक लगेच कर्ज घेण्यासाठी तयारी सुरू करतात.
instant loan app without cibil
पैशाची गरज असली की कर्ज हा एकमेव पर्याय सर्वसामान्य लोकांसाठी असतो. सरकार फक्त एक टक्के व्याजाने कर्ज वाटत करत आहे. हे पाहिलं तर सर्वसामान्य लोक कर्ज घेण्याचा जरूर प्रयत्न करतात. बरेच लोक गरज नसली तरी देखील एक टक्के व्याजाने हे कर्ज मिळते तरी घेतात.
होम लोन वर कमीत कमी किती टक्के व्याजदर असते
- instant loan app without cibil गेल्या काही दिवसांपासून एक टक्के व्याजाने सरकार कर्ज देणार अशी माहिती पसरली जात आहे.
- देशातील सामान्य जनतेसाठी सर्वात स्वस्त हे होम लोन असतात यावर वार्षिक सरासरी सात टक्के व्याज असतं.
- कृषी संबंधित कर्ज हे चार टक्के व्याजदराने मिळत बाकी कुठेही यापेक्षा कमी व्याज दराने कर्ज मिळत नाही.
- मात्र एक टक्के व्याजदराने कर्ज मिळतंय ही ऑफर लोकांना चांगलीच वाटेल पण त्यावर विचार करावा लागतो.
पीएनबी बँंकेचे झटपट कर्ज; ग्राहकांना अवघ्या 4 क्लिकमध्ये
instant loan app without cibil खोट्या बतम्याना बळी पडू नका
- गेल्या काही दिवसापासून फोटोज् किंवा मॅसेज मोबाईल वर येत आहे.
- whatsapp वर 1% टक्के व्याजाचे पंतप्रधान योजनेचे फोटोज वायरल होऊ लागले आहेत.
- या मेसेजमध्ये दावा करण्यात आला की पंतप्रधान योजनेअंतर्गत आधार कार्डवर एक टक्के व्याजाने कर्ज मिळत आहे.
- यावर लिहिण्यात आलं की पंतप्रधान योजना आधार कार्ड द्वारे एक टक्के व्याजाने लोन 50% सूट आहे.
सिबिल डिफॉल्टर हैं तो घबराएं नहीं, ऐसे ठीक करें क्रेडिट स्कोर और फिर से कर सकते है लोन के अप्लाई
सतर्क रहा
- instant loan app without cibil सरकारी एजन्सी पीआयपी चेकने याबाबत मोठा इशारा दिला आहे.
- आधार कार्ड वरून लोन मिळवण्याचा दावा करणारी ही योजना बोगस आहे.
- पी आय बी ने म्हटल होम लोने केंद्र सरकारची अशी कोणतीही योजना नाही.
- जी एवढ्या कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा करते असं यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- त्यामुळे मेसेज आला असेल तर ती माहिती चुकीची आहे.
- त्यावर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू नका अशा फसवेगिरी पासून सावध राहा आणि असे मेसेज पुढे पाठवणे सुद्धा टाळा.
- जेणेकरून तुमच्यामुळे कोणाची फसवणूक होणार नाही.
- आणि तुमची सुद्धा फसवणूक होणार नाही.
- असा जर मेसेज आला तर तो पूर्णपणे खोटा असेल.
Discover more from Agrosolution
Subscribe to get the latest posts sent to your email.