agri stack grains 2024 शेती आणि शेतकऱ्यांची ओळख देणार जमिनीला सुरक्षा

agri stack grains 2 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी 13 हजार 966 कोटी रुपयांच्या तरतुदी सह 7 योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे आणि यामध्ये एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे अग्री स्टॅक ही योजना नेमकी कशी राबवली जाणार आहे याचे काय फायदे शेती आणि शेतकऱ्याला होणार आहे हे सविस्तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

फक्त खात्यामध्ये पैसे येणे हीच योजना नव्हे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या समस्या भेडसावत आहेत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी किंवा शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी महत्त्वाच्या अशा बाबीची उपलब्धता करून देणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीशी रिलेटेड जे समस्या आहेत त्या दूर करणे अशा प्रकारचे प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून केले जात आहे आणि या अंतर्गत सात नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे ज्यामधील महत्त्वाची योजना म्हणजे आग्री स्टॅक

👉ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी क्लिक करा👈

या योजनेमुळे काय फायदा होणार

शेत जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत असताना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे फसवणूक केली जात आहे.
चुकीच्या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या जमिनी विकल्या जात आहे.
बेनामी संपत्ती जमा केले जात आहे. agri stack grains
बऱ्याच चुकीच्या पद्धतीने स्वतःच्या नावावर जमिनी केल्या जात आहे.
कोणाच्या नावावर किती जमीन आहे याचे कुठलंही रेकॉर्ड शासनाकडे उपलब्ध होत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये जमिनीचा मूळ मालक कोण आहे त्याची ओळख पटवणं आणि त्या मूळ मालकाच्या मूलमालकाशी त्याची जमीन लिंक करणे ही एक प्रक्रिया ॲग्री स्टॅकच्या अंतर्गत केले जाणार आहे.

हे ही पाहा : ट्रू बॅलेन्स अँपवरुन मिळवा 5 मिनिटात घरबसल्या ऑनलाईन कर्ज

agri stack grains यामध्ये जमिनीसाठी ईव्हीएल पिन जनरेट करण्यात आलेले आहे.
आता शेतकऱ्याचे आधार कार्ड EVL पिनला लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
हा एक ॲग्री स्टॅक चा महत्त्वाचा भाग असणार आहे.
यामध्ये शेतकऱ्याचा आधार कार्ड आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा एकमेकांशी लिंक केला जाणार आहे.
त्यामुळे जमिनीचा मूळ मालक कोण आहे हे ओळखणं सोप होईल.
जमिनीचे खरेदी विक्री करत असताना शेतकऱ्याचा आधार कार्ड आणि त्या जमिनीचा EVL पिन याच्याशी मॅच केलेला डाटा जर मॅच झाला तरच पुढे त्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करता येणार आहेत.

हे ही पाहा : 1 मिनिटात 3 लाख लोन

एकूण 11 कोटी शेतकऱ्यांची माहिती आधार कार्डशी जोडली जाणार

विविध राज्यंमधून एक एक जिल्ह्याची निवड करण्यात आलेली होती आणि महाराष्ट्रातून प्रायोगिक तत्त्वावर बीड जिल्ह्याची यामध्ये समावेश करण्यात आलेला होता.
एकंदरीत 11 कोटी शेतकऱ्यांचा डाटा हा त्यांच्या जमिनीशी त्यांच्या भूभागाशी जोडण्याची प्रक्रिया 3 वर्षांमध्ये या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. agri stack grains
ज्यामध्ये पहिल्या वर्षी 5 कोटी त्यानंतर पुढच्या वर्षी 5 कोटी आणि तिसऱ्या वर्षांमध्ये उरलेले 2 कोटी असे एकूण 11 कोटी शेतकऱ्यांची माहिती आधार कार्ड आणि जमिनीच्या आधार कार्डशी जोडली जाणार आहे.

👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈

महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश

agri stack grains प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
यामध्ये शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीला आधार कार्ड देता येणार आहे.
तलाठीच्या माध्यमातून हा डाटा गोळा केला जाईल त्याचा ऑनलाईन डिजिटल स्वरूपामध्ये फीडिंग करणे असेल ते तलाठ्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे आणि पुढे ते EVL पिनला आधार कार्ड लिंक केला जाणार आहे.
याप्रमाणे जमिनीचे जिओ रेफरन्सिंगचे नकाशे अक्षांश रेखांश नकाशा उपलब्ध करून देणे देखील तलाठ्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

हे ही पाहा : Google Pay ऐप पर मिलेगा 15000 रुपये तक का लोन, जानिए कैसे करें अप्लाई

शेत जमिनीच्या खरेदी विक्री मध्ये होणारी फसवणुकीला बसणार आळा

शेतकऱ्यांचे नवीन डिजिटल नकाशे येत आहेत त्यावर त्या अक्षांश आणि रेखांशाचे ओळख करून दिली जात आहे.
अर्थात ज्या सर्वे नंबर मध्ये उभा राहू त्या ठिकाणचा अक्षांश आणि रेखांश उपलब्ध करून दिल्या जात आहे.
शेतकऱ्याच्या जमिनीला EVL पिन आधार लिंक त्या शेतकऱ्याची जमीन सर्वे नंबर त्याला अक्षांश रेखांश त्यामुळे जमिनीची ओळख पटवणे अतिशय सोपे होणार आहे. agri stack grains
कुठलातरी सर्वे नंबर दाखवणे किंवा चुकीचे सर्वे नंबर दाखवून जमिनीचे खरेदी विक्री करणे हे सर्व प्रकार यामधून थांबणार आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या अक्षांश रेखांश शेतकऱ्याच्या माहितीसह आधार नंबर आणि EVL पिन पुढे ते जिथे डिजिटल नकाशे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जात आहे.
यासाठी देखील एक उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. AGRI STACK 2024

हे ही पाहा : मोफत झेरॉक्स मशीन, असा भरा अर्ज

agri stack grains याचबरोबर यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्या जमिनीमध्ये होणाऱ्या उत्पादकतेची माहिती कुठले पीक घेतले जात आहे यासाठी DCS अर्थात डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशन द्वारे संपूर्ण देशामध्ये हा प्रकल्प राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मध्ये 34 जिल्ह्यातील 34 तालुक्यांची यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे त्या जमिनीमध्ये कोणते पीक घेतले जात आहे त्याची उत्पादकता काय याची देखील अचूक आकडेवारी आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जमा केली जात आहे ज्या माध्यमातून त्या भोभागाचा मालकाचा असलेला आधार नंबर त्या जमिनीचे असलेली अक्षांश रेखांश आणि त्या जमिनीमध्ये घेतले जाणारे पीक या सर्वांचा एकत्रितपणे डाटा आपल्याला दिसणार आहे.