sarkari yojna 2024 अनुदानाच्या यादीत नावच नाही, मग करा तात्काळ हे काम

sarkari yojna राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2023 साठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रति हेक्टर 5 हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त 2 हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये ह्या अनुदान देण्यासाठी मर्यादा देऊन राज्य शासनाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या संदर्भातील याद्या प्रकाशित करून ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे नाव यादीमध्ये आहे.

अशा लाभार्थ्यांना सहमती पत्र आधारचा डाटा वापरण्यासाठी कन्सल्ट देण्यासाठी, सामायिक क्षेत्र असेल तर सामायिक क्षेत्रधारकाला इतर सामायिक क्षेत्रधारकाचे सहमती आणि आधार डाटा वापरण्यासाठी कन्सेंट देण्यासाठीचे आव्हान करण्यात आले आहे.

👉आताच पाहा सविस्तर माहिती👈

19 ऑगस्ट 2024 पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी आपले कागदपत्र जमा करावेत. अशाप्रकारे कृषी विभागाच्या माध्यमातून आव्हान करून पुढील अनुदानाच्या प्रक्रियेसाठी सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठीच्या याद्या प्रकाशित केल्यानंतर ही बऱ्याच शेतकऱ्यांची नावे या यादीमध्ये आलेली नाही. sarkari yojna

हे ही पाहा : कर्जाशी संबंधित नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू

शेतकऱ्यांनी पिक पाहणी केल्यानंतर त्यांचा 2023-24 अथवा 2022-23 किंवा पीक पाहणी सुरू झाल्यापासून चा डाटा डिजिटल सातबारा वर दिसून येतो.
बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांच्या सातबाराला 2023-24 च्या पीक पाहणीचा डाटा अद्यावत झाला आहे. परंतु त्या शेतकऱ्यांचे नाव देखील नवीन प्रकाशित करण्यात आलेल्या याद्यामध्ये नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडालेला आहे.

👉हे ही जाणून घ्या👈

शेतकऱ्यांचा उडाला गोंधळ

sarkari yojna पीक पाहणीच्या पोर्टलला देखील डाटा पाहिल्यानंतर काही शेतकऱ्याचा डाटा त्यामध्ये दिसत होता या डाटामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात तफावत होती यामुळे हा एक मोठा गोंधळ देखील निर्माण झाला आहे की नेमका सातबारा आलेला डाटा बरोबर आहे की पीक पाहणी पोर्टलवरून शासनाच्या माध्यमातून याद्याच्या स्वरूपात प्रकाशित करण्यात आलेला डाटा बरोबर आहे.

हे ही पाहा : महिलांसाठी मोदी सरकारच्या 4 जबरदस्त योजना; घरबसल्या कमावू शकता लाखो रुपये, जाणून घ्या कसे?

यादीत नाव आलें नसेल तर करे हे काम

अश्या प्रकारे जर तुमच्या सोबत झाले असेल तर घाबरू नका.
यादीमध्ये ज्यांचे नाव आले आहे त्यांनी आधार कन्सेप्ट, सामाजिक क्षेत्र ची क्षेत्रधारकाचे सहमती कागदपत्र कृषी सहाय्यकाकडे जमा करा आणि जर यादीमध्ये नाव नसेल परंतु डिजिटल सातबाराला ई पीक पाहणी होऊन त्याची जर नोंद आली असेल तर आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क करा आणि आद्यवत असलेला डिजिटल स्वरूपातील सातबारा साठी 15 रुपयांचे शुल्क खर्च करावा लागेल. sarkari yojna
सोबतच अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी विनंती अर्ज लेखी स्वरूपामध्ये देऊ शकता.
आधार कन्सेंटचा्ज अर्ज देखील तालुका कृषी अधिकार्‍याकडे भरून देऊ शकता.

हे ही पाहा : मोफत गॅस सिलेंडर योजनेची प्रक्रिया सुरू