WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
business loan in pune या लाभार्थ्यांना मिळणार व्यवसायासाठी बिनव्याजी 1 लाख

business loan in pune वसंतराव नाईक महामंडळाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ही 25000 वरून एक लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. याच्या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी घेण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून एकंदरीत ही योजना कशा प्रकारे राबवली जाणारे कोण लाभार्थ्यांच्या मध्ये पात्र होणार आहेत. याच्यासाठीच्या अटी शर्ती काय असणार हे सर्व माहिती खालील प्रमाणे.

राज्यातील भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थी नागरिक, विधवा महिला, अशा सर्वांना सूक्ष्म व्यावसाय ज्यामध्ये पिठाची गिरणी, किराणा दुकान, चिकन शॉप, मटन शॉप, ब्युटी पार्लर, सलून, चप्पल बुटाचे दुकान, किंवा अशा प्रकारचे जे छोटे-मोठे व्यवसाय आहेत. अशा सर्व व्यवसायासाठी 25 हजार रुपयापर्यंत कर्ज महामंडळाच्या माध्यमातून दिले जात होते. सध्या 25000 ला कुठल्याही प्रकारचे महत्त्व राहिलेलं नाही आणि या सर्व बाबींचा विचार करता महामंडळाच्या माध्यमातून झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक निर्णय घेण्यात आला होता. ज्या माध्यमातून आता या प्रवर्गातील जे नागरिक या योजनेच्या अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करतील या नागरिकांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज याच्या अंतर्गत दिला जाणार आहे. business loan in pune

business loan in pune

👉आताच घ्या योजनेचा लाभ करा ऑनलाइन अर्ज👈

  • वसंतराव नाईक विमक जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मार्फत राबवण्यात येत असलेल्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाचे मर्यादा ही 25000 वरून एक लाख रुपये करण्यास शासनाचे मान्यता देण्यात येत आहे.
  • या योजनेच्या संदर्भात योजनेचा उद्देश योजनेचा स्वरूप लाभार्थी निवडीची पात्रता अटी शर्यती याच्याबद्दलची माहिती शासन निर्णयामध्ये देण्यात आलेली आहे.

हे ही पाहा : सरकार उद्योग के लिए दे रही 10 लाख, शुरू हुए आवेदन, बस इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

योजनेचा उद्देश

  • business loan in pune विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करने.
  • या प्रवर्गातील घटकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे.
  • या प्रवर्गातील व्यक्तींना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे.
  • या दुर्बल घटकांच्या व्यक्तींना व्यवसाय करण्याकरता तात्काळ वित्त पुरवठा करणे.
  • या योजनेच्या अंतर्गत मच्छी व्यवसायिक, क्लिनिक, पावर टिलर, हार्डवेअर, पेंट शॉप, सायबर कॅफे, संगणक प्रशिक्षण, झेरॉक्स, स्टेशनरी, सलून, ब्युटी पार्लर, मसाला उद्योग, पापड उद्योग, मसाला मिरची कांडप उद्योग, वडापाव विक्री केंद्र, भाजी विक्री केंद्र, ऑटो रिक्षा, चहा विक्री केंद्र, डी टी पी वर्क, स्वीट मार्ट, ड्राय क्लीनिंग सेंटर, हॉटेल, टायपिंग इन्स्टिट्यूट, ऑटो रिपेरिंग वर्कशॉप, मोबाईल रिपेरिंग, आईस्क्रीम पार्लर, इलेक्ट्रिकल शॉप, चिकन मटन शॉप, एसी दुरुस्ती, फ्रीज दुरुस्ती, मासळी विक्री केंद्र, भाजीपाला विक्री, फळ विक्री, किराणा दुकान, आठवडी बाजार मध्ये छोटे दुकान, टेलिफोन बूथ, तांत्रिक लघुउद्योग, अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
  • ज्या अंतर्गत विमुख जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार विधवा महिला या लाभार्थ्यांना याच्या अंतर्गत तात्काळ प्राधान्यांना लाभ दिला जाणार आहे.
VJNT Loan Scheme 

👉जाणून घ्या योजनेचे उद्देश/पात्रता/अटी शर्ती👈

योजनेचा स्वरूप

  • business loan in pune एक लाख रुपयापर्यंत कर्ज या अंतर्गत दिला जाणार आहे.
  • ज्यामध्ये महामंडळाचा सहभाग 100% असणार आहे.

हे ही पाहा : Google Pay द्वारे लोन हवंय? फॉलो करा ‘या’ 8 Steps, तात्काळ मिळेल कर्ज…

business loan in pune व्याजदर

  • नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज आकारण्यात येणार नाही.
  • दिला जाणारा कर्ज जर नियमित परतफेड केली तर ते पूर्णपणे बिनव्याजी असणार आहे.
  • कर्ज फेरीत पडीचा कालावधी व कर्जाची परतफेड नियमितपणे न करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी व्याजदर नियमित 48 समान मासिक हप्त्यामध्ये मुदल 2085/- परतफेड करावे लागणार आहे.
  • नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना जेवढे कर्जाच्या हप्त थकित होतील त्या रकमेवर ते द.सा.द.शे. 4% व्याज आकारण्यात येणार आहे.
  • पहिला आता 75% नुसार 75 हजार रुपये.
  • दुसरा हप्ता 25% प्रत्यक्ष उद्योग सुरू झाल्यानंतर 25 हजार रुपयांचा दिला जाणार आहे.
  • जिल्हा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून तपासणी केली जाईल आणि तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर हे २५ हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता लाभार्थ्यांना वाटप केला जातो.
RBI 2000 Rupee Note Update

हे ही पाहा : छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने तिजोरी उघडली, पीएम मुद्रा लोनची लिमिट

लाभार्थ्यानिवडीच्या पात्रता

  • business loan in pune अर्जदार विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्गातील असणे बंधनकारक असणार आहे.
  • अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • वय 18 ते 55 वर्षे वयोगटातील असणे गरजेचे आहे.
  • कौटुंबिक एक एकत्रित उत्पन्नाचे एक लाखापेक्षा जास्त नसावे.
  • एकावेळी कुटुंबामधील एकाच व्यक्तीस या सदर योजनेच्या अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे.
  • शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत किंवा शासकीय निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरुण मुल मुली यांना या योजनेचे अंतर्गत कर्ज देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल.
  • अर्जदारांना आधार कार्ड संलग्न बँक खात्याचा तपशील सादर करावा लागेल.
  • अर्जदार महामंडळाच्या कोणत्याही केंद्र व राज्य योजनेचा थकबाकीदार नसावा.

हे ही पाहा : जानिए कि CIBIL स्कोर के बिना कैसे मिलेगा इंस्टेंट पर्सनल लोन

business loan in pune अटी शर्ती
  • लाभार्थ्याच्या शेतजमिनीचे नोंदणी खात गहाणखत करावे.
  • शेत जमिनीचा मूल्यांकन व गहाणकत केल्यानंतर शेत जमिनीच्या सातबारा किंवा मिळकत उताऱ्या वर एक महामंडळाचा कर्ज रकमेचा बोजा नोंद करावी.
  • जे कर्ज दिले जाणारे ते त्या शेतजमिनी वर गहाण खत करून त्याची नोंद चढवून दिले जाणार आहे.
  • सदर योजनेसाठी दोन जामीनदार घेण्यात यावे त्यापैकी एक शासकीय निमशासकीय पगारी जामीनदार असावा.
  • दुसऱ्या जामीनदाराकडे लाभार्थ्याला दिलेल्या कर्ज इतकी स्थावर मालमत्ता अथवा जमीन जुमला असणे आवश्यक असणार आहे.
  • कर्जाचा निधी लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात वर्ग करण्यात येऊन त्याचवेळी लाभार्थ्याकडून कर्जाच्या परतफेडच्या रकमेच्या पुढील दिनांक चे आगाऊ धनादेश घेण्यात यावेत.
RBI 2000 Rupee Note Update

हे ही पाहा : सरकारी योजनेतून विद्यार्थ्यांना मिळणार लॅपटॉप; जाणून घ्या कसा कराल अर्ज!

कर्ज वसुली कार्यपद्धत
  • business loan in pune कर्जाचे परतफेड ही कर्जव्यतिरित केल्याच्या 90 दिवसानंतर सुरू करण्यात येईल.
  • कर्ज परताव्याचे मासिक हफ्ते ठरवून द्यावेत आणि कर्ज वसुलीच्या दृष्टीने लाभार्थ्याकडून पुढील दिनांक च्या आगाऊ दाणा देश घेऊन वसुली करण्यात यावी.
  • एवढे करून जर वसुली जर झाले नाही तर महामंडळाकडे ठेवलेल्या तारण तसेच जामीनदाराकडे कर्ज वसूल करण्याची पद्धत राहील.
  • जामीनदाराकडून कर्ज वसुली शक्य न झाल्या जमीन महसूल साहित्याच्या कलम 221 अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांना याबाबत संपूर्ण माहिती देऊन या कर्जाची वसुली करण्यात यावी.

Discover more from Agrosolution

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

WhatsApp Channel Follow
Telegram Group Join Now
error: Content is protected !!