instant business loan without cibil 2024 केंद्र सरकारची ही कर्ज योजना; महिलांसाठी फायदेशीर

instant business loan without cibil विविध घटकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक विशेष योजना सुरू केल्या आहेत. या मालिकेत सरकारने रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी पीएम-स्वानिधी योजना सुरू केली.

त्याचबरोबर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी नवीन स्वर्णिम कर्ज योजना (New Swarnima Loan Scheme) सुरू करण्यात आली आहे. नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (NBCFDC) या योजनेद्वारे, सरकार मागासवर्गीय महिलांना मुदत कर्ज देऊन स्वावलंबी बनवू इच्छित आहे.

instant business loan without cibil

👉आताच करा योजनेचा ऑनलाइन अर्ज👈

पात्रता

नवीन स्वर्णिमा योजनेअंतर्गत, केंद्र/राज्य सरकारांनी वेळोवेळी अधिसूचित केल्यानुसार मागासवर्गीय महिला कर्जासाठी पात्र असतील. अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 3.00 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. योजनेअंतर्गत उपलब्ध कर्जाची रक्कम सामान्य कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा कमी आहे.

हे ही पाहा : यूनियन बैंक दे रहा है बिना गारंटी के 2 लाख रूपए, जानें पूरी खबर

कर्जाची रक्कम किती आहे?

instant business loan without cibil योजनेच्या कक्षेत येणाऱ्या महिला लाभार्थीला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. योजनेंतर्गत रक्कम वित्तपुरवठा करण्याची पद्धत काहीशी अशी आहे. NBCFDC कर्ज: 95% चॅनल भागीदार योगदान: 05%

bad cibil loan app list

👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈

व्याज दर

या योजनेअंतर्गत वार्षिक 5 टक्के इतका व्याजदर आहे. त्याच वेळी, कर्जाची परतफेड जास्तीत जास्त 8 वर्षांमध्ये केली जाते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की कर्जाची ईएमआय तिमाही आधारावर म्हणजेच 3 महिन्यांनी भरावी लागते. या योजनेत, अटीसह सहा महिन्यांची स्थगिती देखील उपलब्ध होऊ शकते. योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, टोल फ्री क्रमांक 18001023399 व्यतिरिक्त, तुम्ही www.nbcfdc.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

हे ही पाहा : महिलाओं को बिना ब्याज के मिल रहा 5 लाख रुपये का लोन

3 वर्षात किती लाभार्थी

instant business loan without cibil मागील 3 वर्षात योजनेअंतर्गत मदत केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या किरकोळ आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री केएम प्रतिमा भौमिक यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, 2020-21, 2021-22, 2022-23 या वर्षात विविध राज्यांतील एकूण लाभार्थ्यांची संख्या असेल. अनुक्रमे 6193, 7764., 5573 होते.

error: Content is protected !!