instant loan without cibil
instant loan without cibil अनेकदा आपण आर्थिक बाबींसाठी बँकांकडून कर्ज घेत असतो. परंतु त्यात असलेले नियम आणि अटी आपल्याला माहीत नसतात. परंतु आता रिझर्व्ह बँकेनं नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. बँका आणि एनबीएफसी (नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या) यांना १ ऑक्टोबरपासून कर्जदाराला किरकोळ आणि एमएसएमई कर्ज घेणाऱ्याला व्याज आणि अन्य खर्चासह कराराबाबत संपूर्ण माहिती ‘Key Fact Statement’ (KFS) द्यावी लागणार असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं सोमवारी सांगितलं.
👉काय सांगता! आधार कार्डवर देखील मिळतय लोन, 1% व्याजाणे मिळेल 2 लाख रुपये👈
विशेषतः व्यावसायिक बँकांनी दिलेलं वैयक्तिक कर्जदार, आरबीआयच्या अखत्यारीतील युनिट्सची डिजिटल कर्जे आणि लहान रकमेच्या कर्जाबाबत संपूर्ण माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलंय. कर्जासाठी केएफएसवरील निर्देशांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय.
CIBIL स्कोर की जांच किए बिना 50,000 रुपये के लोन के लिए आवेदन करने का तरीका जानिए
“रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या आर्थिक संस्थांच्या उत्पादनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी माहितीची कमतरता दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्ज घेणारे विचारपूर्वक आर्थिक निर्णय घेऊ शकतात,” असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय. instant loan without cibil ही नियम रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व संस्थांनी दिलेल्या किरकोळ आणि MSME मुदत कर्जाच्या बाबतीत लागू होईल. केएफएस (KFS) हे कर्जाच्या कराराच्या मुख्य तथ्यांचं सोप्या भाषेत करण्यात आलेलं वर्णन आहे.
👉बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन👈
Discover more from Agrosolution
Subscribe to get the latest posts sent to your email.